Pay Commission की बात करें तो अबतक कुल सात Pay कमिशन आ चुका है पहला 1946 में आया था और सातवाँ 2014 में गठित हुआ था।
8th Pay Commission
पिछले कुछ दिनो से आठवाँ वेतन आयोग काफ़ी चर्चे में है और कर्मचारी लोग काफ़ी खुश भी है,लेकिन सरकार कोई और तरीक़ा तलास रही है।
8th Pay Commission
अखिल भारतीय रक्षा कर्मचारी महासंघ AIDEF ने साफ़ साफ़ कह दिया है की देश भर के कर्मचारी अनिश्चित क़ालीन हारताल पर जा सकते है।अगर सरकार आठवें वेतन आयोग का गठन नहीं करती है तो।
फ़ायदा क्या होगा?
अगर आठवाँ वेतन लागू होता है तो केंद्रीय कर्मचारियों का न्यूनतम वेतन 18000 से बढ़कर 26000 रु प्रतिमाह हो जाएगा।
सरकार क्या करेगी?
सरकार फ़िलहाल बार बार वेतन आयोग गठन के झंझट में नहीं पारना चाह रही है,वो एक ऐसा सिस्टम बनाना चाह रही है जिससे अपनेआप वेतन Revised होता रहे।
DA की भूमिका :-
JCM के अनुसार दस वर्ष में वेतन एक वार revised होता है,जब भी DA 50% से अधिक होता है तो उसे मूल वेतन में मिला दिया जाता है।
निष्कर्ष :-
अभी फ़िलहाल कुल मिलाकर बात ये है की आठवें वेतन आवोग आने के बारे में सरकार की ओर से कुछ भी नहीं कहा गया है,सरकार आठवाँ आयोग लाने नहीं जा रही है।
अंत में :-
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